69000 शिक्षक भर्ती: उत्तरमाला प्रकरण का रिजर्व आदेश जारी
हाई कोर्ट लखनऊ से stay हटा..
69000 शिक्षक भर्ती उत्तरमाला मामले में स्पेशल अपील पर सरकार को मिली अंतरिम राहत , भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 21 मई व 9 जून के आदेश के क्रम में की जाए
बिग ब्रेकिंग NEWS:-69000 शिक्षक भर्ती मे कार्यरत शिक्षकों को NOC ना देने के मामले मे सरकार को झटका, कोर्ट ने उन्हें काउन्सलिंग मे शामिल करने के निर्देश दिये
हाई कोर्ट लखनऊ
69000 शिक्षक भर्ती NOC 8635/20ss मामले में बहराइच के bsa साब के आदेश पर रोक लगाते हुए याचियों के काउन्सलिंग में प्रतिभाग कराने का आदेश हुआ है और कोर्ट की अनुमति के बाद ही नियुक्ति पत्र मिलेगा
69000 शिक्षक भर्ती संशोधित उत्तरमाला को लेकर डबल बेंच का ऑर्डर सबसे पहले यहां पर अपडेट किया जाएगा तो कृपया वेबसाइट रिफ्रेश करते रहे और सबसे पहले डबल बेंच का आर्डर देखें
69000 भर्ती: उत्तर कुंजी विवाद में निर्णय के बाद विशेषज्ञों पर कार्रवाई, परीक्षा संस्था अभी सभी प्रश्नों के जवाव को मान रही सही, UPTET 2018 में तीन विशेषज्ञों को पैनल से किया गया था बाहर
शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर विवाद होने के बाद भी पेपर तैयार करने वाले विशेषज्ञों पर कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल, परीक्षा संस्था अभी प्रश्नों के दिए गए जवाब सही मान रही है। यह जरूर है कि इस मामले में कोर्ट का आदेश आने के बाद विशेषज्ञों पर कार्रवाई हो सकती है। इसके पहले यूपी की TET 2018 में तीन प्रश्नों के दो-दो विकल्प सहीं होने पर तीन विशेषज्ञों को काला सूची में डाला जा चुका है।
बेसिक शिक्षा की 69000 शिक्षक भर्ती को लिखित परीक्षा में पूछे गए विवादित प्रश्नों का प्रकरण इन दिनों जगजाहिर है। इन सवालों की वजह से काउंसिलिंग के एन वक्त भर्ती रोकनी पड़ी। सरकार को खुद डबल बेंच में जाना पड़ा है, जहां कुछ दिन में निर्णय आना है। सरकार व विभाग अन्य मुद॒दों पर जूझ रहा है लेकिन, प्रश्न तैयार करने वाले विशेषज्ञों से अब तक जवाब-तलब भी नहां किया गया है। इतना हीं नहीं इसके पहले यूपी टीईटी 2017 और 2018 के साथ ही 2019 और 68500 शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्नों के विवादित जवाब का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि यूपी टीईटी 2018 में पूछे गए प्रश्नों पर कार्रवाई कर चुके हैं, वहीं 2019 का प्रकरण अब भी कोर्ट में है। ऐसे ही
69000 भर्ती मामले में भी प्रश्नों के संबंध में निर्णय नहीं हुआ है, प्रश्नों का जवाब गलत हुए बिना कार्रवाई करना उचित नहीं है। यह जरूर है कि कोर्ट का निर्णय आने के बाद विशेषज्ञों की जिम्मेदारी तय होगी।
भर्ती संस्थान विशेषज्ञों को करता डिबार : भर्ती संस्थानों में प्रश्नों का विवाद होने पर निर्णय उलट आने पर विशेषज्ञ को काली सूची में डालता आ रहा है। UPPSC में तो विशेषज्ञ बदलने के आदेश भी हुए। शिक्षाविदों का कहना
है कि ऐसे मामलों में गलत सवाल होने पर विशेषज्ञ पर कास्ट तय होनी चाहिए और उन्हें दंडित भी वि जाए, ताकि एंसे मामलों की पु:न न आयें.
न हो सके। इस पर अब तक
संस्थान बड़ा निर्णय नहीं ले सके
इसलिए विवाद थम नहीं रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दी शिक्षा मित्रों को राहत,69000 शिक्षक भर्ती के 37,339 पद खाली रखने का दिया आदेश, जुलाई को फिर होगी मामले में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को राहत देते हुए मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वह सहायक शिक्षकों की चल रही भर्ती में 37,339 पद खाली रखेगी। बाकी पदों पर भर्ती की जा सकती है। ये आदेश न्यायमूर्ति एम. शांतनगौडर और विनीत शरण की पीठ ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए। मामले पर 14 जुलाई को फिर सुनवाई होगी। इधर, आदेश में संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
शिक्षा मित्रों ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने के बाद न्यूनतम योग्यता मानदंड 60 और 65 फीसद तय किए जाने को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने कटऑफ अंक यानी न्यूनतम योग्यता अंक 60 और 65 फीसद करने को सही ठहराया था और नतीजे घोषित करने की छूट दे दी थी। शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को फैसला सुरक्षित रखा लिया था। कोर्ट ने कहा था कि जो शिक्षा मित्र सहायक शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होनी थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई और शिक्षा मित्रों ने 37,339 पद खाली छोड़ने की मांग की थी।
69000 शिक्षक भर्ती के परिणाम के संबंध में आज अर्जी देंगे अमिताभ ठाकुर
आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर बुधवार को 69000 शिक्षक भर्ती के परिणाम के संबंध में कतिपय गंभीर तथ्य आने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय, प्रयागराज के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले उन्होंने कर्नलगंज थाने में प्रार्थनापत्र दिया था लेकिन पुलिसवालों ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। अपनी शिकायत में अमिताभ ने कहा था कि उन्हें कई लोगों द्वारा शिक्षक भर्ती की परीक्षा के पेपर लीक होने तथा परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के संबंध में शिकायत एवं साक्ष्य भेजे गए हैं।
इन साक्ष्यों के अनुसार जहां परीक्षा 6 जनवरी 2019 को 11 बजे शुरू होनी थी, वहीं उस दिन एक व्यक्ति के मोबाइल पर 9.57 बजे तथा दूसरे के मोबाइल पर 10.27 बजे ही व्हाट्सएप से पेपर आ गए थे। उन्होंने परीक्षा में अनियमितता के भी कई तथ्य प्रस्तुत किए थे।
69000 शिक्षक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि ही अर्हता के लिए मान्य, हाईकोर्ट ने दिया फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में नियुक्तियां शासनादेशों और गाइड लाइन के आधार पर करने की मांग में दाखिल याचिका बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जानकारी मिलने पर निस्तारित कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने देवेंद्र सिंह और सात अन्य की याचिका पर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 ही अर्हता के लिए निर्धारित है। इस तिथि तक आवश्यक अर्हता वाले ही नियुक्ति के हकदार होंगे। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए रिकार्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया।
याचिका में मांग की गई थी कि परिषद को आदेश दिया जाए नियुक्तियां 16 मई 2020 के शासनादेश के तहत ही की जाएं।
69 हजार शिक्षक भर्ती में धांधली की जांच एसटीएफ को सौंपी गई, एसटीएफ को तलाशने हैं इन सवालों के जवाब
69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। डीजीपी मुख्यालय ने मंगलवार को यूपी एसटीएफ को जांच के आदेश दिए। गड़बड़ियों की पड़ताल के लिए एएसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में यूपी एसटीएफ की टीम बनाई गई है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र से लेकर परीक्षा के टॉपर तक पर सवाल खड़े किए गए हैं।
यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद पुलिस ने भर्ती में फर्जीवाडा़ करने के आरोप में के एल पटेल समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी की है। पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया है। सेंटरों पर हुई नकल और लापरवाही की जांच होगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा ‘आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रयागराज से साठगांठ कर भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की गैरकानूनी ढंग से मदद करता है और उसके बदले में धन वसूली करता है। अगर जांच में यह साबित होता है कि कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उन्हें डिबार किया जाएगा। परीक्षा केंद्र भी भविष्य की परीक्षाओं के लिए डिबार किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के प्रबंधक व अन्य स्टाफ पर कार्रवाई की जाएगी।’
उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई है। गड़बड़ी करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा।
एसटीएफ को तलाशने हैं इन सवालों के जवाब
’कौन चला रहा था फर्जीवाड़े का रैकेट
’क्या पेपर आउट था, हुआ तो कहां से
’किन सॉल्वरों ने पेपर सॉल्व किया
’आंसर-की अभ्यर्थियों तक कैसे पहुंची
’परीक्षा केंद्र में कैसे सेटिंग हुई
’किस-किसकी मिलीभगत थी
SC ने यूपी सरकार को 37339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया
कट ऑफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश जारी कर यूपी सरकार को 37339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई 2020 की तारीख तय की है। 69000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ मामले को लेकर शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 37, 339 पदों को रोकने का निर्देश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से 40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं, इसका डाटा मांगा था। लेकिन शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65% के साथ पास हुए। लेकिन इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास हुए। इसीलिए 69000 पदों में से 37339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए।
69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का हुआ पूर्णतया पालन: बेसिक शिक्षा मंत्री ने एमआरसी पर भी रखा सरकार का पक्ष
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री डा. सतीश चन्द्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन है। अभ्यर्थी ऑनलाइन फार्म भरता है। उसमें विभाग कुछ नहीं करता। अभी अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग में प्रमाणपत्रों की जांच होती है। यदि अभ्यर्थी अपने फार्म के अनुसार प्रमाणपत्र नहीं देगा तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। गोसाई अगर तिवारी सरनेम लगाता है और उसके पास ओबीसी वर्ग का प्रमाणपत्र है तो उसे इसका लाभ मिलेगा।
एमआरसी पर भी सरकार का पक्ष रखा: डा. द्विवेदी ने कहा कि 50 फीसदी अनारक्षित वर्ग की सीटों पर आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस वर्ग के अभ्यर्थी भी चुने जाते हैं लेकिन जिला आवंटन में एमआरसी का ध्यान रखा गया है। जिला आवंटन में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को उसके वर्ग की मेरिट के हिसाब से वरीयता वाला जिला दिया जाएगा। हमने इसका ध्यान रखा है।
SC के निर्णय के खिलाफ दायर करेंगे मोडिफिकेशन अपील-बेसिक शिक्षा मंत्री
फैसला आने के बाद बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग का पक्ष सुने बिना निर्णय दिया है, इसलिए विभाग सर्वोच्च न्यायालय में मोडिफिकेशन ( संशोधित आदेश ) जारी करने के लिए अपील करेगा।.
69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ेंगी प्रियंका गांधी
69000 शिक्षक भर्ती मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि वे युवाओं की लड़ाई लड़ेंगी। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री की प्रेस कांफेंस के बाद उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार कह रही है कि एक सेंटर की दिक्कत है, वहां प्रबंधक गिरफ्तार कर लिया
गया है। अगर समस्या नहीं है तो इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं, बताएं? इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जबसे मैंने यूपी में काम करना शुरू किया, तबसे मैं देख रहीं हूं कि जो परीक्षाएं यूपी में हो रही हैं उनमें घोटाले होते हैं, नकल होती है और भ्रष्टाचार का मामला उठता है। उन्होंने उन अभ्यर्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात की जिन्होंने इसमें भाग लिया था। उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि कांग्रेस उनके साथ है और उनकी लड़ाई लड़ेगी क्योंकि वे यूपी का भविष्य हैं।
मायावती ने 69000 शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की सीबीआई से जांच की मांग की
बसपा सुप्रीमो मायावती ने 69000 शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की सीबीआई से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़गड़ी, धांधली व भ्रष्टाचार के संबंध में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब यह मामला काफी गंभीर हो गया है। इसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए।
मायावती ने मंगलवार को ट्वीट कर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने कहा है कि सभी दलों को देशहित में सोचना चाहिए।
